भारत जो विश्व में नारियल के रेशे का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है, पारंपरिक उद्योगों में से एक है और नवाचार से प्रेरित है। नारियल का रेशा क्षेत्र आर्थिक और सामाजिक प्रगति के दृष्टिकोण से एक जीवंत, पर्यावरण-अनुकूल और टिकाऊ चालक के रूप में उभर रहा है। यह न केवल नारियल के छिलकों के उपयोग को बढ़ावा देता है बल्कि आजीविका भी सृजित करता है और ग्रामीण एवं पारंपरिक समुदायों के विकास में सहयोग प्रदान करता है। स्थिरता, मूल्यवर्धन और समावेशी विकास पर अपने को फोकस करके नारियल का रेशा क्षेत्र भारत के 2047 तक के विकसित भारत के लक्ष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
नारियल के रेशे से बने पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ उत्पाद जैसे चटाई, गद्दे, रस्सियां, ब्रश और अन्य उपयोगी वस्तुएं हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनती जा रही हैं। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि आखिर नारियल का रेशा होता क्या है?उल्लेखनीय है कि नारियल का रेशा नारियल के बाहरी, सख्त छिलके से निकाला गया एक प्राकृतिक रेशेदार पदार्थ है। इन प्राकृतिक रेशों को संसाधित करके कई प्रकार के व्यावसायिक उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है। नारियल का रेशा क्षेत्र भारत के सबसे पुराने और पारंपरिक उद्योगों में से एक है, जो एक पर्यावरण-अनुकूल विनिर्माण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है और नारियल के छिलके के रेशों को निकालकर संसाधित करके मूल्यवर्धित उत्पादों में परिवर्तित करता है।
- उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर 21,000 से अधिक नारियल के रेशे से बनी इकाइयां पंजीकृत हैं, जिनमें 2.3 लाख लोग कार्यरत हैं और वे औपचारिक लघु एवं मध्यम उद्यम नीति पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा हैं।
- नारियल के रेशे और नारियल के रेशे से बने उत्पादों का निर्यात वित्त वर्ष 2014-15 में 1,630.33 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 6,614.40 करोड़ रुपये हो गया है, जो कि चार गुना से अधिक की वृद्धि दर्शाता है और इसमें 305.70 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
- विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत 68,000 से अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 80 प्रतिशत से अधिक महिलाएं हैं।
- नारियल के रेशे के क्षेत्र में 150 से अधिक नवोन्मेषी मशीनें, प्रौद्योगिकियां और मूल्यवर्धित नारियल के रेशे से बने उत्पाद सक्रिय हैं।
- विदेशों में अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में 1,000 से अधिक निर्यातकों की भागीदारी को सुगम बनाया गया और निर्यात
- बाजार प्रोत्साहन के तहत 850 से अधिक उद्यमियों को 20 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।
- भारत भर में 1,400 से अधिक प्रचार कार्यक्रम आयोजित किए गए और 950 से अधिक प्रदर्शनियों में भाग लिया गया।