कांग्रेस की सत्ता परिवर्तन की राह, लोकतंत्र की हत्या पर
सत्ता की भूख और लोकतंत्र की दुहाई साथ-साथ नहीं चल सकतीं। यदि विपक्ष को सरकार बदलनी है, तो उसे जनता का विश्वास जीतना होगा, न कि राजनीतिक आरोपों, अमर्यादित भाषा और संस्थाओं पर अविश्वास के सहारे जनमत को प्रभावित करने की कोशिश करनी चाहिए।
भारतीय लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन कोई अपराध नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्वाभाविक प्रक्रिया है। सरकारें बनती हैं, बदलती हैं और जनता के निर्णय के सामने जवाबदेह रहती हैं। लेकिन जब सत्ता प्राप्त करने की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लोकतंत्र की रक्षा का नाम दिया जाने लगे, तब यह पूछना आवश्यक हो जाता है कि वास्तविक उद्देश्य क्या है। व्यवस्था में सुधार या किसी भी कीमत पर सत्ता में वापसी?
कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष की केंद्र सरकार के विरुद्ध रणनीति इसी कसौटी पर परखी जानी चाहिए। सरकार की नीतियों का विरोध करना, उसकी कमियों को उजागर करना और जनता के सामने विकल्प रखना विपक्ष का संवैधानिक अधिकार है। लेकिन विरोध की राजनीति तभी सार्थक है, जब उसके पीछे तथ्य, वैकल्पिक नीतियाँ और जनहित की स्पष्ट दृष्टि हो। केवल सरकार के विरुद्ध वातावरण बनाना, हर संस्थागत विवाद को लोकतंत्र पर हमला बताना और राजनीतिक संघर्ष को अस्तित्व की लड़ाई के रूप में प्रस्तुत करना अपने आप में किसी दल की लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता का प्रमाण नहीं है।
सत्ता चाहिए तो जनादेश का रास्ता अपनाइए
लोकतंत्र का सबसे बुनियादी सिद्धांत है कि सरकार का फैसला जनता करती है। विपक्ष को केंद्र सरकार से असहमति है, तो वह जनता के बीच जाए, अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करे और चुनाव के माध्यम से सत्ता परिवर्तन का प्रयास करे। यही संवैधानिक राजनीति है।
लेकिन यदि किसी राजनीतिक रणनीति में जनादेश को कमजोर करने, चुनावी संस्थाओं की विश्वसनीयता पर बिना पर्याप्त प्रमाण प्रश्न उठाने या राजनीतिक दबाव के माध्यम से संस्थागत निर्णयों को प्रभावित करने के आरोप लगते हैं, तो उनका गंभीर परीक्षण होना चाहिए। लोकतंत्र की रक्षा का दावा करने वाले दल को अपने आरोपों के समर्थन में प्रमाण देने और अपनी रणनीति की संवैधानिकता स्पष्ट करने के लिए तैयार रहना चाहिए।
यहाँ एक बुनियादी प्रश्न कांग्रेस सहित समूचे विपक्ष से पूछा जाना चाहिए। क्या सरकार बदलने की इच्छा के साथ देश के सामने शासन का कोई ठोस विकल्प भी है? रोजगार, महँगाई, कृषि, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और सामाजिक समरसता जैसे प्रश्नों पर जनता को स्पष्ट कार्यक्रम चाहिए। सरकार की आलोचना आवश्यक है, लेकिन आलोचना का विकल्प केवल आलोचना नहीं हो सकता।
सत्ता का विकल्प नारों से नहीं, नीतियों से तैयार होता है। जनादेश आरोपों से नहीं, जनता के विश्वास से प्राप्त होता है।
अमर्यादित भाषा। राजनीतिक संघर्ष या सार्वजनिक विमर्श का पतन?
राजनीति में शब्द केवल भावनाएँ व्यक्त नहीं करते, वे जनमत को दिशा भी देते हैं। जब राजनीतिक नेता नीतिगत बहस छोड़कर व्यक्तिगत कटाक्ष, अपमानजनक संबोधन और गंभीर आरोपों की भाषा अपनाते हैं, तो लोकतांत्रिक विमर्श का स्तर गिरता है। सरकार के शीर्ष नेतृत्व के विरुद्ध तीखी आलोचना करना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन आलोचना और अपमान के बीच की सीमा मिटा देना किसी भी लोकतांत्रिक दल के हित में नहीं हो सकता।
यदि सरकार के किसी निर्णय से असहमति है, तो उसके परिणामों पर तर्क प्रस्तुत किए जाने चाहिए। यदि चुनावी प्रक्रिया में अनियमितता का संदेह है, तो दस्तावेज, आँकड़े और सत्यापन योग्य प्रमाण सामने रखे जाने चाहिए। केवल तीखे शब्दों से किसी आरोप की विश्वसनीयता नहीं बढ़ती। उलटे, जब भाषा तथ्यों पर भारी पड़ने लगती है, तो वास्तविक मुद्दे राजनीतिक शोर में दब जाते हैं।
कांग्रेस और उसके सहयोगियों को आत्ममंथन करना चाहिए कि क्या उनकी राजनीतिक भाषा जनता के सामने समाधान का रास्ता खोल रही है या टकराव को और गहरा कर रही है। लोकतंत्र की रक्षा का दावा करने वालों से अपेक्षा स्वाभाविक रूप से अधिक होती है, क्योंकि उनके शब्दों और आचरण के बीच सामंजस्य होना चाहिए।
लेकिन यही कसौटी सत्तारूढ़ भाजपा और उसके नेताओं पर भी लागू होती है। विपक्ष के कटु वक्तव्यों का उत्तर कटुता से देना समस्या का समाधान नहीं है। राजनीतिक मर्यादा किसी दल की संपत्ति नहीं, बल्कि सार्वजनिक जीवन की साझा जिम्मेदारी है।
संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल। अधिकार भी, जिम्मेदारी भी
निर्वाचन आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता लोकतंत्र की बुनियाद है। इन संस्थाओं के निर्णयों पर सवाल उठाना प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए। यदि कोई गंभीर शिकायत है, तो उसकी जाँच होनी चाहिए और आवश्यक सुधार किए जाने चाहिए। लेकिन किसी संस्था की आलोचना और उसे राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा घोषित कर देना दो अलग बातें हैं।
विपक्ष को आरोप लगाने का अधिकार है, पर आरोपों को प्रमाणित करने की जिम्मेदारी से वह मुक्त नहीं हो सकता। इसी प्रकार संस्थाओं को भी अपनी निष्पक्षता केवल घोषित नहीं करनी चाहिए, बल्कि पारदर्शी प्रक्रियाओं और विश्वसनीय जवाबों के माध्यम से उसे प्रदर्शित करना चाहिए। सरकार का दायित्व है कि वह संस्थागत स्वतंत्रता का सम्मान करे और आलोचना के प्रति सहिष्णु रहे।
यदि चुनावी प्रक्रिया में कोई वास्तविक गड़बड़ी है, तो उसे सामने लाना लोकतंत्र की सेवा है। यदि आरोप प्रमाणों के अभाव में लगाए जाते हैं, तो वे जनता के विश्वास को अनावश्यक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए किसी भी कथित सत्ता परिवर्तन की साजिश का निष्कर्ष राजनीतिक भाषणों के आधार पर नहीं, बल्कि ठोस साक्ष्यों और विधिसम्मत जाँच के आधार पर ही निकाला जाना चाहिए।
लोकतंत्र किसी दल की बपौती नहीं
भारत का लोकतंत्र न केवल बहुमत से चलने वाली व्यवस्था है, बल्कि वह असहमति, जवाबदेही, स्वतंत्र संस्थाओं और संवैधानिक सीमाओं का भी सम्मान करता है। बहुमत प्राप्त सरकार को शासन करने का अधिकार है, लेकिन उसे मनमानी करने का अधिकार नहीं। विपक्ष को सरकार बदलने का अधिकार है, लेकिन उसे संवैधानिक मर्यादाओं की अनदेखी करने का अधिकार नहीं।
यही वह संतुलन है, जिसकी आज भारतीय राजनीति को आवश्यकता है। यदि कांग्रेस केंद्र की सत्ता में वापसी चाहती है, तो उसे अपनी नीतियों, नेतृत्व और कार्ययोजना के आधार पर जनता का विश्वास अर्जित करना होगा। यदि भाजपा सरकार के जनादेश का सम्मान चाहती है, तो उसे भी जवाबदेही, पारदर्शिता और आलोचना के प्रति लोकतांत्रिक दृष्टिकोण बनाए रखना होगा।
राजनीतिक दलों को यह समझना चाहिए कि लोकतंत्र केवल चुनाव जीतने की तकनीक नहीं, बल्कि असहमति के बीच सह-अस्तित्व की व्यवस्था है। यहाँ प्रतिद्वंद्वी शत्रु नहीं होते, आलोचना देशविरोध नहीं होती और सत्ता में बने रहना किसी दल का स्थायी अधिकार नहीं होता।
निष्कर्ष। लोकतंत्र की रक्षा आचरण से सिद्ध होगी
कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष की रणनीति पर सवाल उठाना लोकतांत्रिक विमर्श का हिस्सा है। वास्तविक प्रश्न यह है कि क्या राजनीतिक दल अपनी महत्वाकांक्षाओं को संवैधानिक प्रक्रिया के भीतर रखते हैं, क्या उनके आरोप प्रमाणों पर आधारित हैं और क्या उनकी भाषा जनता के मुद्दों को प्राथमिकता देती है।
लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाने से पहले लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करना आवश्यक है। यह बात विपक्ष पर भी लागू होती है और सरकार पर भी। सत्ता परिवर्तन का अधिकार जनता का है। उसे राजनीतिक दबाव, अपमानजनक भाषा या अप्रमाणित दावों का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए।
भारत को ऐसा विपक्ष चाहिए जो सरकार को जवाबदेह बनाए, ऐसी सरकार चाहिए जो सवालों का उत्तर दे और ऐसी राजनीतिक संस्कृति चाहिए जिसमें सत्ता से बड़ा संविधान तथा दलगत हितों से बड़ा राष्ट्रहित हो।
अंततः लोकतंत्र की असली परीक्षा इस बात से नहीं होगी कि कौन-सा दल सत्ता में है, बल्कि इससे होगी कि सत्ता और विपक्ष दोनों अपने अधिकारों के साथ अपनी जिम्मेदारियों का कितना सम्मान करते हैं।
जनता का विश्वास जीतिए, संवैधानिक मर्यादाओं का सम्मान कीजिए और अपने आचरण से लोकतंत्र की रक्षा सिद्ध कीजिए। यही सत्ता परिवर्तन का वैध और लोकतांत्रिक मार्ग है।
डा.सन्तोष सिंह
स्वतंत्र स्तंभकार
राष्ट्रीय अध्यक्ष, विश्व वैदिक सनातन न्यास