वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने अनुमति-आधारित नियामकीय व्यवस्था से विश्वास-आधारित नियामकीय ढांचे की ओर निरंतर बदलाव को गति दी है। स्टार्टअप इकोसिस्टम, अनुपालन आवश्यकताओं में कमी, सेक्टरवार नियमन, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और सिंगल विंडो मंजूरी से जुड़े सुधारों ने कारोबार पर नियामकीय बोझ कम किया है। इन सुधारों के परिणामस्वरूप कारोबार शुरू करने, रोजगार सृजन, निवेश और डिजिटल सेवाओं की उपलब्धता के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।
डीपीआईआईटी ने अब तक 2,50,046 स्टार्टअप्स को मान्यता दी है और 770 से अधिक जिलों और 56 उद्योग क्षेत्रों में 25.42 लाख से अधिक रोजगार सृजित किए हैं। इनमें से 52 प्रतिशत स्टार्टअप्स महानगरों से बाहर के शहरों में स्थित हैं, जबकि 48 प्रतिशत स्टार्टअप में कम-से-कम एक महिला निदेशक हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में 34,200 स्टार्टअप्स को मान्यता दी गई थी, जो वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़कर 36,440 हो गई।
स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना के अंतर्गत 32 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 244 इनक्यूबेटरों के माध्यम से 4,194 स्टार्टअप्स के लिए 775.67 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इनमें 2,147 महिला-नेतृत्व वाले स्टार्टअप और टियर-2 एवं टियर-3 शहरों के 2,356 स्टार्टअप्स शामिल हैं। स्टार्टअप के लिए निधियों की निधि योजना के अंतर्गत भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने 166 वैकल्पिक निवेश कोषों (एआईएफ) के लिए 12,623 करोड़ रुपये की प्रतिबद्धता जताई है। इन कोषों ने 1,475 स्टार्टअप्स में 28,254 करोड़ रुपये का निवेश किया है।
स्टार्टअप के लिए ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत 1,662.71 करोड़ रुपये के 532 ऋणों को गारंटी प्रदान की गई है। इन ऋणों से लाभान्वित स्टार्टअप्स में 41,637 लोग कार्यरत हैं। प्रति ऋणकर्ता गारंटी कवर की सीमा 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये कर दी गई है, जबकि 27 चैंपियन सेक्टरों के लिए वार्षिक शुल्क घटाकर 1 प्रतिशत कर दिया गया है।
कुल 63 नियामकीय सुधार किए गए हैं। इनमें एंजल टैक्स समाप्त करना, सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध शेयरों के लिए दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कराधान में समानता लाना तथा बीमा कंपनियों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, सुपरएनुएशन फंड और ग्रेच्युटी फंड को वैकल्पिक निवेश कोषों में निवेश की अनुमति देना शामिल है। इसके अतिरिक्त, 4,467 स्टार्टअप्स को सेक्शन 80-आईएसी के अंतर्गत पात्रता प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ है।
सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) पर स्टार्टअप के पंजीकरण के लिए पूर्व अनुभव, पूर्व कारोबार और अर्नेस्ट मनी डिपोजिट (ईएमडी) संबंधी शर्तों में छूट दी गई है। इसके परिणामस्वरूप ई-मार्केटप्लेस पर पंजीकृत स्टार्टअप की संख्या जनवरी 2021 के 7,929 से बढ़कर 43,260 हो गई है। इन स्टार्टअप्स ने सरकारी खरीदारों को 68,105 करोड़ रुपये मूल्य के 6.23 लाख ऑर्डर की आपूर्ति की है। वर्ष 2016 में जहां केवल चार राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में स्टार्टअप संबंधी समर्पित नीतियां थीं, वहीं अब इनकी संख्या बढ़कर 32 हो गई है। इसके अतिरिक्त, 17 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 104 नए इनक्यूबेटर स्थापित किए गए हैं, जबकि तेजस पहल 27 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 132 जिलों में संचालित है।