आखिरकार बिहार सरकार ने उच्च शिक्षा की सुध ले ही ली। सरकार उच्च शिक्षण संस्थानों में बड़ी संख्या में खाली पद भरने जा रही है। विभाग ने विश्वविद्यालयों और अंगीभूत महाविद्यालयों के लिए 10,479 सहायक प्राध्यापकों, 211 प्राचार्यों और 2,518 कर्मचारियों की नियुक्ति का प्रस्ताव तैयार किया है। वित्त विभाग से मंजूरी मिलने के बाद विभाग इस प्रस्ताव को मंत्रिमंडलीय सचिवालय में भेजने जा रहा है।
राज्यस्तरीय पात्रता परीक्षा बनी अनिवार्य
उच्च शिक्षा विभाग सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए पहली बार नए नियम लागू कर रहा है। राज्यपाल और कुलाधिपति कार्यालय ने इन नए नियमों को पहले ही स्वीकृति दे दी है। नए नियमों के तहत अभ्यर्थी अब राज्यस्तरीय पात्रता परीक्षा पास करके ही आवेदन कर सकेंगे। बिहार लोक सेवा आयोग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा की तर्ज पर इस परीक्षा का आयोजन करेगा और उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की अनुशंसा सरकार को भेजेगा। इसके बाद बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग सफल अभ्यर्थियों की अंतिम नियुक्ति प्रक्रिया संचालित करेगा।
उच्च शिक्षा विभाग सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए पहली बार नए नियम लागू कर रहा है। राज्यपाल और कुलाधिपति कार्यालय ने इन नए नियमों को पहले ही स्वीकृति दे दी है। नए नियमों के तहत अभ्यर्थी अब राज्यस्तरीय पात्रता परीक्षा पास करके ही आवेदन कर सकेंगे। बिहार लोक सेवा आयोग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा की तर्ज पर इस परीक्षा का आयोजन करेगा और उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की अनुशंसा सरकार को भेजेगा। इसके बाद बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग सफल अभ्यर्थियों की अंतिम नियुक्ति प्रक्रिया संचालित करेगा।
लिखित परीक्षा और साक्षात्कार से होगा चयन
नई प्रक्रिया में लिखित परीक्षा अभ्यर्थियों के चयन का मुख्य आधार बनेगी। आयोग 160 अंकों की लिखित परीक्षा और 40 अंकों का साक्षात्कार आयोजित करेगा। साक्षात्कार के लिए तीन सदस्यीय समिति बनेगी, जिसमें विषय विशेषज्ञ प्रोफेसर शामिल होंगे। दोनों परीक्षाओं के प्राप्तांकों के आधार पर अभ्यर्थियों का अंतिम चयन होगा। इस पूरी भर्ती में सरकार की आरक्षण नीति प्रभावी रहेगी। विश्वविद्यालयों में रिक्तियों का आंकड़ा देखें तो पटना विश्वविद्यालय में 501 पद, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में 743 पद, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में 480 पद और तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में 304 पद खाली हैं।
नई प्रक्रिया में लिखित परीक्षा अभ्यर्थियों के चयन का मुख्य आधार बनेगी। आयोग 160 अंकों की लिखित परीक्षा और 40 अंकों का साक्षात्कार आयोजित करेगा। साक्षात्कार के लिए तीन सदस्यीय समिति बनेगी, जिसमें विषय विशेषज्ञ प्रोफेसर शामिल होंगे। दोनों परीक्षाओं के प्राप्तांकों के आधार पर अभ्यर्थियों का अंतिम चयन होगा। इस पूरी भर्ती में सरकार की आरक्षण नीति प्रभावी रहेगी। विश्वविद्यालयों में रिक्तियों का आंकड़ा देखें तो पटना विश्वविद्यालय में 501 पद, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में 743 पद, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में 480 पद और तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में 304 पद खाली हैं।
