उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे लोगों को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है. प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से जुड़ी कोई भी प्रक्रिया अब 18 मई 2027 के बाद ही शुरू हो सकेगी. इसका मतलब है कि यूपी में पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद ही कराए जाएंगे. इसकी प्रमुख वजह अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण तय करने के लिए गठित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है.
प्रदेश में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण निर्धारित करने के लिए गठित उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल छह महीने बढ़ाया जाएगा. अब आयोग को 18 मई 2027 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का समय मिलेगा. इसके साथ ही ग्राम प्रधानों का कार्यकाल भी छह महीने बढ़ाने की तैयारी है. इस संबंध में शासनादेश जल्द जारी किया जाएगा. उच्चस्तर से कार्यकाल बढ़ाने से जुड़ी फाइल को मंजूरी मिल चुकी है.
बुधवार को प्रदेश कैबिनेट ने आयोग और प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने के लिए अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. शासन ने निर्धारित छह महीने में आयोग का काम पूरा नहीं होने की स्थिति को देखते हुए कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास अनुमोदन के लिए भेजा था. उच्चपदस्थ सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है. अब आयोग 18 मई 2027 तक ओबीसी आरक्षण से संबंधित अपनी रिपोर्ट सौंप सकेगा. ऐसे में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया विधानसभा चुनाव के बाद ही आगे बढ़ने की संभावना है.









