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निजी स्कूलों में नर्सरी से पहली कक्षा तक दाखिले की प्रक्रिया 1 दिसंबर से

नई दिल्ली। दिल्ली के निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए नर्सरी, केजी और पहली कक्षा में दाखिले की तैयारी शुरू हो गई है। सामान्य श्रेणी की 75 फीसदी सीटों पर प्रवेश के लिए केंद्रीकृत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया एक दिसंबर 2026 से शुरू होगी। अभिभावक 28 दिसंबर तक अपने बच्चों के लिए आवेदन कर सकेंगे।
शिक्षा निदेशालय ने दाखिले का विस्तृत कार्यक्रम और दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके अनुसार प्रवेश की पहली सूची 20 जनवरी को जारी होगी, जबकि दूसरी सूची पांच फरवरी को आएगी। सीटें खाली रहने पर 22 फरवरी को अगली सूची जारी की जाएगी। सभी निजी स्कूलों को दाखिले की प्रक्रिया 12 मार्च तक पूरी करनी होगी।

निदेशालय के निर्देशों के अनुसार यह प्रवेश प्रक्रिया नर्सरी (बाल वाटिका-1), एलकेजी (बाल वाटिका-2), यूकेजी (बाल वाटिका-3) और पहली कक्षा में सामान्य श्रेणी की सीटों के लिए लागू होगी। दाखिले के लिए बच्चे की निर्धारित आयु तीन से चार वर्ष होनी जरूरी है। हालांकि, आयु संबंधी पात्रता का निर्धारण संबंधित कक्षा के लिए जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

इस प्रक्रिया में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), वंचित समूह (डीजी) और दिव्यांग श्रेणी की 25 फीसदी आरक्षित सीटें शामिल नहीं हैं। इन श्रेणियों के लिए अलग से प्रवेश प्रक्रिया आयोजित की जाएगी, जो सामान्य श्रेणी के दाखिले पूरे होने के बाद शुरू होगी।

मानदंड अपलोड नहीं करने पर दाखिला प्रक्रिया रोकने के निर्देश
शिक्षा निदेशालय ने निजी स्कूलों को दाखिला प्रक्रिया शुरू करने से पहले अपने प्रवेश मानदंड सार्वजनिक करने के निर्देश दिए हैं। स्कूलों को सिबलिंग (भाई-बहन के पहले से पढ़ने), एलुमिनाई (पूर्व छात्र), नेबरहुड (नजदीकी क्षेत्र में निवास) और सिंगल गर्ल चाइल्ड जैसे मानदंडों के साथ प्रत्येक के लिए निर्धारित अंक अपनी वेबसाइट और शिक्षा विभाग के पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। इसकी अंतिम तारीख 26 नवंबर तय की गई है।
-निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक आवेदक को अलग-अलग मानदंड के आधार पर दिए गए अंकों का पूरा ब्योरा भी स्कूल की वेबसाइट पर उपलब्ध कराना होगा। निर्धारित समय तक मानदंड अपलोड नहीं करने वाले स्कूलों की दाखिला प्रक्रिया 30 नवंबर तक रोके रखने के निर्देश दिए गए हैं।
मनमाने मानदंड अपनाने पर रोक
निदेशालय ने स्कूलों को ऐसे मानदंडों के इस्तेमाल से प्रतिबंधित किया है, जिन्हें पहले अनुचित और भेदभावपूर्ण माना गया है। इनमें अभिभावकों की शैक्षणिक योग्यता, उनका सरकारी कर्मचारी होना, दोनों अभिभावकों का नौकरीपेशा होना, बच्चे का पहला जन्म होना, माता-पिता की उपलब्धियां और पेशेवर स्थिति जैसे आधार शामिल हैं। इसके अलावा शाकाहारी होना, संयुक्त परिवार में रहना, बच्चे का संगीत या खेल में विशेष योग्यता रखना और स्कूल बस का इस्तेमाल करना भी दाखिले के लिए अंक देने का आधार नहीं बनाया जा सकेगा। बच्चों का इंटरव्यू या मौखिक परीक्षा लेने पर भी रोक रहेगी। स्कूलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रवेश के लिए निर्धारित नियम सभी आवेदकों पर समान रूप से लागू हों और किसी बच्चे को अनुचित लाभ या नुकसान न पहुंचे।

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