देश के ८१ फीसदी हॉलमार्क लाइसेंसधारक ज्वेलर्स की जांच ही नहीं हुई
-कैग की रिपोर्ट ने बीआईएस की कार्यप्रणाली पर उठाए गंभीर सवाल
सोने की शुद्धता की गारंटी देने वाली सरकारी व्यवस्था ही सवालों के घेरे में है। कैगग की ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट ने भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की पोल खोल दी है। वित्त वर्ष २०२४-२५ में देश के २८,८६५ लाइसेंसधारक ज्वेलर्स में से महज ५,४४४ का निरीक्षण हुआ। यानी करीब ८१ फीसदी ज्वेलर्स की सालाना जांच तक नहीं हुई। पिछले पांच वर्षों में भी ८३.२५ फीसदी प्रतिष्ठानों का निरीक्षण नहीं किया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि हॉलमार्क के नाम पर उपभोक्ताओं को शुद्धता का भरोसा देने वाली व्यवस्था आखिर किसकी जवाबदेही पर चल रही है? मोदी सरकार एक ओर नागरिकों से सोने की खरीद में संयम बरतने और विदेशी मुद्रा बचाने की अपील करती है, दूसरी ओर सोना खरीदने वाले नागरिकों की मेहनत की कमाई की सुरक्षा सुनिश्चित करने में नियामक तंत्र नाकाम दिखाई देता है। सरकार के लिए आयात बिल की चिंता जरूरी है, लेकिन क्या आम आदमी की बचत की चिंता जरूरी नहीं? सोने की बढ़ती कीमतों के बीच उपभोक्ता पहले से ज्यादा रकम खर्च कर रहा है। ऐसे में शुद्धता की गारंटी कमजोर पड़ना दोहरी मार है।
बीआईएस ने छह अंकों की एचयूआईडी व्यवस्था लागू कर डिजिटल पारदर्शिता का दावा जरूर किया, लेकिन डिजिटल पहचान निगरानी का विकल्प नहीं हो सकती। हॉलमार्विंâग केंद्रों के निरीक्षण में भी निर्धारित लक्ष्य से ४३.७ फीसदी पीछे रहना व्यवस्था की गंभीर खामी उजागर करता है। कर्मचारियों की कमी और संसाधनों का अभाव बताकर जिम्मेदारी से बचना उचित नहीं। आखिर नियामक संस्थाओं को मजबूत करना किसकी जिम्मेदारी है?
सरकार को अब प्रचार और आंकड़ों से आगे बढ़कर जवाब देना होगा। कितने ज्वेलर्स की जांच हुई, कितनों पर कार्रवाई हुई और कितने उपभोक्ताओं को मुआवजा मिला, इसका हिसाब सार्वजनिक होना चाहिए।
ऐसे में अब सवाल बहुत ही सीधा है कि जब हॉलमार्क की मुहर पर ही भरोसा डगमगाने लगे, तो उपभोक्ता किस पर विश्वास करे? सोने की चमक बरकरार है, लेकिन सरकारी निगरानी की चमक फीकी क्यों पड़ गई है?
सरकार को अब प्रचार और आंकड़ों से आगे बढ़कर जवाब देना होगा। कितने ज्वेलर्स की जांच हुई, कितनों पर कार्रवाई हुई और कितने उपभोक्ताओं को मुआवजा मिला, इसका हिसाब सार्वजनिक होना चाहिए।









