फरीदाबाद। सरकारी विभाग की लापरवाही का खामियाजा कर्मचारी या उसके परिवार को नहीं भुगतना पड़ेगा। वेतन से ईएसआई का अंशदान काटकर विभाग में जमा कराना नियोक्ता की जिम्मेदारी है। विभाग की ओर से यह राशि जमा न कराने पर कर्मचारी को चिकित्सा सुविधा के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक मामले में शिक्षा विभाग को बकाया अंशदान जमा कराने और ईएसआई निगम को इलाज के खर्च का दावा छह प्रतिशत सालाना ब्याज सहित निपटाने का आदेश दिया है।मामला शिक्षा विभाग में अकाउंट्स असिस्टेंट शिखा सूद से जुड़ा है। उनके पिता सुरेश कुमार सूद की 30 जून 2015 को तबीयत बिगड़ गई थी। स्मार्ट कार्ड निष्क्रिय होने के कारण उन्हें ईएसआई अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया। मजबूरी में उन्हें निजी अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा, जहां इलाज पर एक लाख 99 हजार 412 रुपये खर्च हुए। अंशदान जमा न होने का हवाला देकर क्लेम ठुकराने पर उन्होंने 2020 में उपभोक्ता आयोग में शिकायत की थी। सुनवाई के दौरान शिक्षा विभाग ने वेतन बढ़ने की दलील दी, जिसे आयोग ने खारिज कर दिया। आयोग अध्यक्ष अमित अरोड़ा और सदस्य इंदिरा भड़ाना की पीठ ने शिक्षा विभाग को बकाया अंशदान जमा करने और ईएसआई निगम को छह प्रतिशत ब्याज के साथ क्लेम देने का आदेश दिया। साथ ही, मानसिक परेशानी और कानूनी खर्च के रूप में 11 हजार रुपये अतिरिक्त देने के निर्देश दिए गए हैं।
वेतन से ईएसआई का पैसा कटे या न कटे, इलाज के लाभ से नहीं किया जा सकता वंचित
